ताजा खबर

नेपालमा वाषिर्क ३५ हजार सरकारवादी मुद्दा दर्ता

SITENAME

दाङ, १२ असार ।

सरकारवादी मुद्दाको प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ भने सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गर्छ । सरकार नै पक्ष रहने कतिपय मुद्दामा प्रहरी र सरकारी वकिलबीच समन्वय नहुँदा कमजोर बन्ने गरेका छन् ।

 

 

रुपन्देहीमा गत वर्ष यौन हिंसाका ५९, मानव बेचबिखनका ३४, बहुविवाहका ३२ र कर्तव्य ज्यानका १२ मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका छन् । न्यायिक प्रकृयामा शून्य सहनशीलता अपनाउने भनिए पनि फौजदारी अर्थात सरकारवादी गम्भिर प्रकृतिका मुद्दामा पीडितको पक्षमा फैसला भएका छैनन् ।  प्रहरीले फितलो अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण नजुटाइदिने त कतिपयमा सरकारी वकिलले ठीक तरिकाले बहस नगर्ने भएकाले नै यस्तो आफूहरुले न्याय नपाएको  पीडितको भनाइ छ ।  

 

 

फौजदारि प्रकृतिका मुद्दामा व्यक्ति आफै लड्दा समस्या हुने भन्दै सरकारी स्रोत साधनमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने गरिन्छ । तर प्रहरी र सरकारी वकिलले अनुसन्धान र समन्वयमा त्रुटि हुने गरेका छन् । जुन कुरा अपराध अनुसन्धान विभाग र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले नै स्वीकार गर्दछन् । 

 

 

तथ्यांक अनुसार नेपालमा वाषिर्क ३५ हजार फौजदारी अर्थात सरकारवादी मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् ।  दर्ता भएका ६८ प्रतिशत मुद्दा मात्रै सफल छन् । भने कतिपय संवेदनशील मुद्दाहरुसमेत असफल भएका छन् । त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताकाबीच गम्भिरतापूर्वक समवन्य हुन जरुरी छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

प्रधानन्यायाधीशमा जोशी अस्वीकृत 

घोराही, १८ साउन । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनवाई समितिले अस्वीकार गरेको छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले

SITENAME

सरकारको बिरोध गर्दै प्रतिपक्षी कांग्रेस सडकमा

दाङ, १५ साउन । सरकारको काम जनबिरोधी भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ । सरकार अधिनायकबादउन्मुख भएको भन्दै

SITENAME

मुख्यमन्त्री र सभामुखसहित सबैको सुविधा बिधेयक पारित 

बुटवल, १४ साउन । प्रदेश ५ को आजको प्रदेशसभा बैठकले सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश सभा सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धी बिधयेक