ताजा खबर

मंसिरबाट सर्टिफिकेट धितोमा राखेर ७ लाखसम्म ऋण, यस्तो छ तयारी

SITENAME

दाङ , १५ साउन ।

शैक्षिक बेरोजगारहरुका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाटै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (एकेडेमिक सर्टिफिकेट) धितो राखेर सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिने लगभग निश्चित भएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्दैछ ।

 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले भदौभित्रै सर्टिफिकेट धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गरिसक्ने बताए ।

 

उनले कुन तहसम्म अध्ययन गरेकालाई कसरी, कति रुपैयाँसम्म ऋण दिने, कति किस्तामा फिर्ता गर्ने गरी कति वर्षका लागि ऋण दिने भन्ने विषय कार्यविधिमै समेटिने बताए ।

 

बजेटमै अधिकतम् ७ लाखसम्म ऋण दिने भनिएकाले यही सीमाभित्र रहेर शैक्षिक योग्यताअनुसार ऋणको प्रबन्ध गरिनेछ । सरकारले बजेटमार्फत धितो राखेर सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा नै यस्तो योजना अघि सारिएको थियो । तर, सरकारले कार्यविधि नै नबनाएपछि कसैले पनि सर्टिफिकेट धितोमा राखेर ऋण लिन पाएनन् ।

यसपटक भने मंसिरबाट सर्टिफिकेट धितोमा राखेर ऋण दिन नै सुरु गरिने आचार्यले बताए ।

के छ कार्ययोजना ?

‘हाम्रो वाषिर्क कार्ययोजनामा नै भदौसम्म कार्यविधि बनाउने र मंसिरबाट कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने छ । त्यसैअनुसार तयारी पनि अघि बढेको छ,’ आचार्यले भने,’मंसिरबाट युवाले स्वरोजगारीका लागि प्रमाणपत्र धितोमा राख्नुसक्नेछन् ।’

मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणका क्रममा बैंक, बीमा कम्पनी तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसाग समन्वय र छलफल गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंक र बीमा समितिसँग पनि कार्यविधिलाई ब्यवहारिक बनाउन छलफल भइरहेको आचार्यले बताए ।
बजेटले सर्टिफिकेट धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरेको छ ।

सरकारको प्रस्तावअनुसार सरकार आफैंले सिधै ऋण दिने होइन । सरकारले ऋणको ब्याजदरमा अनुदान दिने मात्र हो । ब्याजमा अनुदान मात्रै दिने हो ।

यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्टिफिकेटकै आधारमा ऋण दिने कानुनी व्यवस्था कार्यविधिमार्फत गरिँदैछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण दिन र काम गर्न खोज्ने युवालाई ऋण लिन लगानी डुब्ने जोखिम नहुने गरी शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने योजना कार्यान्वयन गरिने अर्थ मन्त्रालय बताउँछ ।

यसअघि बैंकहरुले पनि ऋणको जोखिम बहन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेपछि सर्टिफिकेट धितो राखेर सहुलियत ऋण दिने योजना तुहिएको थियो ।

यसपटक भने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ऋण र व्यवसाय डुब्ने जोखिम घटाउन कर्जा सुरक्षण र व्यवसाय बिमाको सूत्र ल्याएका छन् । यो सूत्रअनुसार अब अर्थ मन्त्रालयले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्नेछ ।

यसरी पाइन्छ ऋण

सर्टिफिकेटका आधारमा ऋण लिन-दिनका लागि के-के गर्ने भन्ने बनिरहेको कार्यविधिले नै तय गर्नेछ । ऋण लिनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका साथै ऋणीको नागरिकतालगायत पनि धितोस्वरुप राख्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यो धितो राखेपछि मात्रै बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण दिनेछन् ।

यसका लागि युवाले आफ्ना व्यवसायिक योजना पेश गर्नुपर्नेछ । उपयुक्त व्यवसायिक योजनामा बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर लगानी गर्नेछन् ।

बैंकहरुलाई ऋण परिचालन गर्दा हुने जोखिम हटाउन निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई परिचालन गरिनेछ । कोषले प्रमाणपत्रका आधारमा दिइने ऋणको सुरक्षण गरिदिनेछ ।

ऋण लिएपछि अनिवार्य रुपमा उद्योग-व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । साथै लगानी सुरक्षाका लागि बिमा कम्पनीमार्फत व्यवसायको बिमा पनि अनिवार्य रुपमा गराइनेछ ।

‘ऋण दिने पनि सुरक्षित छ, ऋण लिने पनि सुरक्षित छ भने कसले नलिने र कसले नदिने ? कर्जा सुरक्षण हुने र व्यवसाय गर्नेको पनि बिमा हुने भएपछि अरु के अन्योल हुन्छ ?’ केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए, ‘ऋण लिने-दिने दुबै आश्वस्त भए पनि योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्दैन ।’

मन्त्रालयले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पनि प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्था लागू गरिने बताएको छ । ऋण नतिरे राज्यले दिने विभिन्न सुविधा खोस्ने योजना छ ।

‘ऋण लिएर नतिर्नेलाई नागरिक अधिकारबाट बञ्चित गर्ने हो । पासपोर्ट नै नबनाउने र भोटिङ अधिकार नदिने लगायत हुनसक्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

जाजरकोटमा पहिरोले पुरिएर ७ जनाको मृत्यु

जाजरकोट, २० साउन । जाजरकोटको सदरमुकाम खलंगामा अाइतबार बिहान गएको पहिराले घर पुर्दा ७ जनाको मृत्यु भएको छ । एक जना घाइते छन् भने दुर्इ जना बेपत्ता छन् ।

SITENAME

बाँकी पाँच प्रदेश नामाङ्कन कहिले ?

घोराही, १९ साउन । मुलुक संघियतामा गएको लामो समय भइसक्दा समेत ५ प्रदेशको नामाकरण अझै हुन सकेको छैन । गण्डकी र कर्णालीबाहेक सबै प्रदेश आफ्नो नम्बरकै

SITENAME

प्रधानन्यायाधीशमा जोशी अस्वीकृत 

घोराही, १८ साउन । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनवाई समितिले अस्वीकार गरेको छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले